जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार दिवाली से पहले प्रदेश के करीब डेढ़ लाख संविदाकर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों की लंबे समय से नियमित करने की मांग समेत अन्य समस्याओं को हल करने के लिए राज्य सरकार ने बुनियादी फार्मूला तैयार कर लिया है। सचिवालय में इसको लेकर कैबिनेट सब कमेटी की हुई बैठक में इस फार्मूले पर मुहर लग गई है। कैबिनेट सब कमेटी की अभी दो बैठक और होंगी। उसके बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट को फिर कैबिनेट में रखा जाएगा। हालांकि, अभी तक अलग-अलग भर्तियों में इनको 30 प्रतिशत वेटेज देने की बात सामने आ रही है, लेकिन इस बारे में ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी. कल्ला की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शासन सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में समिति के सदस्यगण शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, युवा एवं खेल मामलात विभाग के राज्यमंत्री अशोक चांदना, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश और कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
चुनाव में किया था वादा
विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब डेढ़ लाख संविदाकर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। सरकार अब अपने वादे के मुताबिक संविदा कर्मियों को नियमित करने की ओर बढ़ रही है। इसकी लिये लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सरकार की इन तैयारियों के मद्देनजर माना जा रहा है कि वह दिवाली से पहले संविदाकर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो संविदाकर्मियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
