जयपुर। लोगों को लुभावने ऑफर्स देकर पैसा हड़पने वाली के्रडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के खिलाफ अब सख्ती होगी। साथ ही पैसा वापस दिलाने के लिए कानून में बदलाव होगा। सीएम अशोक गहलोत ने के्रडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के संबंध में समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि लोगों की खून-पसीने की कमाई हड़पने वाली के्रडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी से निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए संबंधित एजेंसियां कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव करें। यह एक ऐसा गंभीर मामला है जिसके कारण लाखों लोगों को मेहनत से कमाया पैसा गंवाना पड़ा। हमारा प्रयास है कि निवेशकों को उनका पैसा और अपराधियों को सजा मिले। सीएम अशोक गहलाते ने कहा कि गांव-ढाणी तक इन सोसायटियों ने अपना जाल बिछाकर गरीब लोगों को ठगा है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों यह सुनिश्चित करने के साथ-साथ वर्तमान प्रकरणों में एसओजी, सहकारिता विभाग आदि प्रभावी कार्रवाई अमल में लाएं। राज्य की एजेंसियां इसके लिए केन्द्रीय एजेंसियों से भी समन्वय करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसओजी इन प्रकरणों में त्वरित अनुसंधान कर निष्कर्ष तक पहुंचे और पता लगाए कि आखिर निवेशकों का पैसा किस तरह खुर्द-बुर्द किया गया ताकि उस पैसे को वापस दिलाने के लिए आगे की कार्रवाई की जा सके। सीएम ने कहा कि केवल ‘राज सहकार पोर्टलÓ पर ही आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, सहारा सहित अन्य मल्टी स्टेट सोसायटी, स्टेट के्रडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के विरूद्ध पैसा हड़पने की 75 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त होना यह बताता है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारा दोहरा दायित्व है कि एक तरफ जहां अपराधियों को जेल भिजवाएं और निवेशकों को उनका पैसा दिलाएं। इसके अलावा सीएम ने कहा कि गृह, सहकारिता, वित्त और अन्य संबंधित विभाग मिलकर प्रदेश में ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे अनरेगुलेटेड (अनियमित) जमा स्कीम्स को हतोत्साहित किया जा सके, ताकि कोई भी अवैध सोसायटी अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों से पैसा न हड़प सके। लोगों को ऐसी सोसायटियों से बचाने के लिए जागरूक भी किया जाए। बैठक में एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि सोसायटीज द्वारा ठगी के विभिन्न थानों में डेढ़ हजार से अधिक केस दर्ज हैं। ऐसे कई प्रकरणों में एसओजी की तफ्तीश जारी है, हमारा प्रयास है कि फोरेंसिक ऑडिट के माध्यम से पैसे के हस्तान्तरण की अन्तिम कड़ी तक पहुंचा जाए। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण केन्द्र ने मल्टी स्टेट के्रडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के विरूद्ध दर्ज शिकायतों में इस्तगासे पेश करने के लिए राज्य सरकार के रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को अधिकृत कर दिया है। इससे केन्द्रीय रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत मल्टी स्टेट सोसायटियों पर राज्य में भी कार्रवाई की जा सकेगी।
