बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल सचिव वीरेंद्र किराडू ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ड्राईपोर्ट के लिए आवंटित भूमि के निरस्तीकरण को बहाल करने बाबत पत्र भिजवाया। पत्र में बताया गया कि बीकानेर उष्ण जलवायु एवं रैतीले भोगोलिक परिस्थितियों एवं संसाधनों के आभाव के कारण औद्योगिक विकास में पीछे है। क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढावा देने के लिए और ड्राईपोर्ट की स्थापना के लिए 17 मई 2008 को ग्राम शहर नथानिया तहसील बीकानेर स्थित खरा नंबर 8 में 619.75 हेक्टेयर में से 75 हेक्टेयर राजस्थान स्माल इंडसटेव कोर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर को कीमतन आवंटित की गई थी। जिसके लिए प्रबंध निदेशक राजस्थान स्माल इंडसटेव कोर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जिला कलक्टर बीकानेर को 4 करोड़ 46 लाख 22 हजार 999 रूपये जमा करवाए गये जो आज दिनांक तक बीकानेर जिला कलक्टर कार्यालय में जमा है। इस भूमि की 99 वर्षों की लीज भी बनी हुई है और इस भूमि पर ड्राईपोर्ट बनना प्रस्तावित था लेकिन तत्कालीन स्थानीय कारणों से ड्राईपोर्ट नहीं बन सका। 13 वीं राज्य स्तरीय आयात संवर्धन समिति की बैठक 24 जनवरी 2013 को मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक के एजेंडे के बिन्दु 3 के माध्यम से जमीन आवंटन के पश्चात उस पर आगामी आदेश तक कार्य बंद करने के निर्देश दिए गये और आईसीडी को आवंटित भूमि पर निर्धारित अवधि में उपयोग नहीं होने की शर्तों के उल्लंघन से राज्य सरकार द्वारा 28 फरवरी 2017 को आवंटन निरस्त कर दिया गया। बीकानेर में ड्राईपोर्ट बन जाने से पूरे सम्भाग को इसका फायदा मिलेगा और बीकानेर के औद्योगिक विकास एवं बीकानेर जिला उद्योग संघ की लगातार मांग को देखते हुए आगामी मीटिंग में पुर्नविचार करके बीकानेर में ड्राईपोर्ट के लिए भूमि आवंटन के आदेश को बहाल करके पुन: आवंटित किया जाए और इसके एवज में सम्पूर्ण राशि राजस्व शाखा जिला कलक्टर बीकानेर में जमा भी है।
