बीकानेर। जिला प्रशासन या तो दबाव में आकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करवा रहा है या फिर अतिक्रमण हटाना ही नहीं चाहता। यह तो जिला प्रशासन ही जानें, किंतु बार-बार जिला प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारियों को लम्बे समय से अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिसको लेकर अब यह मामला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंच गया है। बुधवार को बीकानेर पहुंचे मुख्यमंत्री को पीडि़त अजय कुमार ने ज्ञापन सौंप न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। सीएम को अजय कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन व राज्य सरकार को पिछले डेढ़ दशक से प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
ये है मामला
ज्ञापन के मुताबिक चकगर्बी 7 बी.के.एम. बीकानेर में राजस्व रिकॉर्ड वर्ष 2009 में स्थानीय निकाय के नाम दर्ज भूमि पर कब्जे कर रखे है। प्रशासन कई बार वहां पर बोर्ड लगाकर अपने कर्तव्य के प्रति इतिश्री कर लेता है। बेशकीमती जमीन पर कब्जों को प्रशासन ने अभी तक नहीं हटाया है। आम रास्ते बंद हो चुके है।
आखिर सीमाज्ञान के लिए कहां जाना होगा, छह माह बाद भी कार्रवाई नहीं
ज्ञापन के मुताबिक वह 2012 से नियमानुसार फीस जमा करवाकर सीमा ज्ञान करवाना चाहता है। प्रशासन यह कार्य भी नहीं कर रहा है। छ: माह पहले उसने जिलाधीश को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था जिस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन में सरकार की करोडों की जमीन मुक्त करवाकर आम रास्ते को सुचारू रूप से खुलवाने की मांग की है।
