प्राइवेट स्कूल संचालकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, दिया यह अल्टीमेटम

Private school operators will have to adopt the path of agitation, given this ultimatum
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बीकानेर। स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन सेवा राजस्थान के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष बिशनाराम सियाग के सानिध्य में प्रदेशाध्यक्ष कोडाराम भादू के नेतृत्व में शिक्षा निदेशक कानाराम से मिल मिलकर शिक्षा सत्र 2022-23 में आरटीई के तहत् निशुल्क पढ़ाए गए। विद्यार्थियों की फीस पुनर्नभरण हेतु द्वितीय किस्त के क्लेम बिल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर शीघ्र भुगतान करने की मांग की। संगठन के शैलेश भदानी ने बताया की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ाया जा रहे 25 प्रतिशत निशुल्क विद्यार्थियों की फीस निमानुसार स्कूल संचालक अभिभावकों से मांग नहीं सकते तथा विभाग समय पर फीस का पुनर्भरण नहीं कर रही है। इससे प्रदेश के गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ज्ञापन में महोदय को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सात दिवस के अंदर-अंदर बिल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर भुगतान किया जाए अन्यथा प्राइवेट स्कूल संचालकों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस पर निदेशक ने शीघ्र कार्यवाही कर राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में सुरेश खीचड़, भवानी सिंह चौहान, हंसराज धौलपुरिया, आशु सिंह भाटी, मनीष शर्मा, प्रकाश वर्मा आदि शामिल रहे।

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