बीकानेर। लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े न्यायालयों के कामकाज को लेकर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा वित्तीय सहायता हेतु बनाई गई स्कीम का बार एसोसिएशन बीकानेर ने विरोध जताया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अधिवक्ताओं को दी जाने वाली सहायता राशि ऊंट के मुंह में जीरे के सामान है। अध्यक्ष पुुरोहित ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा तैयार की गई शर्तों में दी जाने वाली5 हजार रुपये की राशि को 10 हजार करने, 30 अधिवक्ताओं के चयन के बजाय सभी को चिह्नित करने, फार्म भरकर जमा करवाने नहीं के बजाय अन्य सुविधा करने, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के वेलफेयर फंड का उपयोग करने तथा अधिवक्ताओं सहित परिवारजन को भी सहायता उपलबध कराने को लेकर मांग की है।
