बीकानेर के इस विश्वविद्यालय में अब होगी सीधी भर्ती, कुलपति को किया अधिकृत

बीकानेर। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की प्रबंध मंडल (बोम) की 105वीं बैठक कुलपति प्रो.आर.पी. सिंह की अध्यक्षता में कुलपति सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। वर्चुअल बैठक में प्रबंध मंडल के सदस्य डॉ. पी. एस. शेखावत, अनुसंधान निदेशक, डॉ. विमला डुकवाल, डीन, कॉलेज ऑफ होम साइंस, डॉ राम केवल सिंह, एडीजी (सीसी) आईसीएआर, नई दिल्ली, हरिशंकर मीणा प्रतिनिधि कृषि आयुक्त राजस्थान सरकार, डॉ राजेश शर्मा, डॉ. पी.के. यादव, प्रगतिशील किसान अशोक चौधरी, कुलसचिव कपूर शंकर मान एवं वित्त नियंत्रक पवन कुमार, डॉ. विजय शंकर आचार्य, डॉ. आनंद पालीवाल, डीन, विधि संकाय, मोहन लाल सुखाडिय़ा विश्वविद्यालय, उदयपुर, डॉ. रमन कुमार दवे, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, डॉ. जी.एन. परिहार सेवानिवृत्त प्रोफेसर उपस्थित रहे। बैठक के अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर आर. पी. सिंह ने ऑनलाइन माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े सदस्यों एवं सदन की कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया की विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में खोले जा रहे नवीन कृषि महाविद्यालय मंडावा, झुंझुनू एवं चांदगोठी, सादुलपुर, चूरू सहित हनुमानगढ़ की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। नए कृषि महाविद्यालय हनुमानगढ़ में माननीय विधायक और स्थानीय सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर में इसी सेशन से एग्री बिजनेस मैनेजमेंट महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त हुई है। श्रीगंगानगर स्थित कृषि महाविद्यालय हेतु वर्तमान मे 60 सीट ही है जिसे बढ़ाकर 120 करने पर सहमति प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्टाफ के प्रमोशन हेतु जो प्रारूप होता है उसे अनुमोदित किया गया। इसके अलावा नवीन कृषि महाविद्यालय में जिन शैक्षणिक पदों की स्वीकृती राजस्थान सरकार से प्राप्त हो गई है उन पदों के विषयों का निर्धारण भी किया गया। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार जैसलमेर में कृषि अनुसंधान उप-केंद्र खोले जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। बैठक के दौरान प्रसार सलाहकार समिति एवं अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक में हुई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक व शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती की जानी है अत: इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया। इसके अलावा गैर-शैक्षणिक स्टाफ हेतु पदोन्नति संशोधन राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे जाएंगे जैसे मुद्दों सहित कई विचार विमर्श किया गया।