बीकानेर। पेट्रोल-डीजल में की गई कीमत बढ़ोतरी को तुरन्त वापिस लेने, मूल्य निर्धारण की पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को बहाल करने, आवश्यक उपभोक्ता सामग्री से राजस्व बढ़ोतरी के उपायों पर रोक लगाने सहित मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उनके जनसंगठनों के द्वारा जिला सह सचिव कॉ. अब्दुल रहमान कोहरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाकपा के जिला सह-सचिव कॉ. अब्दुल रहमान कोहरी ने बताया कि कोराना महामारी के चलते एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था गहरे संकट के दौर से गुजर रही है। आम जन कठिनाई से अपना गुजारा कर पा रहा है। ऐसे में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भी तेल कम्पनियों द्वारा घरेलू बाजार में तेल कीमतों में बढ़ोतरी किया जाना एक प्रकार से लूट के समान है। तेल कीमतों में यह बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था एवं आमजन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मांग करती है कि जून 2017 से शुरू की गई दैनिक समीक्षा प्रणाली के स्थान पर पुन: प्रशासनिक मूल्य नियंत्रण व्यवस्था बहाल की जावे। दैनिक समीक्षा प्रणाली की शुरूआत के बाद यह पहला अवसर है कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर है। अकेले जून माह में कीमतों में लगातार आठ दिनों से प्रतिदन बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में हमारी पार्टी आपसे मांग करती है कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को तुरन्त वापिस लिया जावे, मूल्य निर्धारण की पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को बहाल किया जावे तथा आवश्यक उपभोक्ता सामग्री से राजस्व बढ़ोतरी के उपायों पर रोक लगाई जावे। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नगर सचिव कॉ. सरजू गहलोत, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉग्रेस (एटक) के जिलाध्यक्ष कॉ. प्रसन्न कुमार शर्मा, मजदूरों और कर्मचारियों के नेता कॉ. अविनाश व्यास, लालगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट कर्मचारी यूनियन (एटक) के भंवर सिंह, रोडवेज से कॉ. तेजपाल लखारा, इंडियन लॉयर एसोसियेशन से कॉ. बसंत व्यास एडवोकेट, महेश जोशी सहित अनेक पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मौजूद रहे।
