सरकारी नौकरी में आयुसीमा में छूट को लेकर गहलोत सरकार ने लिया यह फैसला

Gehlot government made this plan to stop child marriage on Akhtij
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बीकानेर। अब आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों यानी जिनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है। उनको सरकार की ओर से सरकारी नौकरी के लिए पुरुषों को आयु सीमा में 5 वर्ष तथा महिलाओं को 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। फैसले से आयु सीमा पार कर रहे गरीब सवर्ण युवाओं को राज्य की सरकारी नौकरी में आवेदन करने का अवसर मिल सकेगा। कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं। उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की तरह आयु में छूट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिल सकेगी।
छूट देने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ाईं
सरकार ने गरीब सवर्ण वर्ग के युवाओं को बढ़ी हुई आयु सीमा की छूट का लाभ प्रक्रियाधीन भर्तियों में देने के लिए कई परीक्षाओं की तारीखों को आगे बढ़ाया है। रीट परीक्षा को 25 अप्रैल से आगे बढ़ाकर 20 जून को कराने का फैसला किया है। रीट में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को फिर से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसी तरह लेक्चरर भर्ती, पटवारी भर्ती परीक्षा भी आगे बढ़ाई गई है।

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