


बीकानेर। राज्य सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू करते हुए चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्ट फोन देने की घोषणा की थी। अब प्रदेश के 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को जून से ही मोबाइल देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी व जनसंचार विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसी हफ्ते टेंडर निकाला जाएगा। स्मार्ट फोन के साथ 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी और फ्री कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। हालांकि इंटरनेट डेटा महीने का 5 से 10 जीबी ही मिलेगा। टेंडर फाइनल होने के बाद यह डेटा बढ़ाया भी जा सकता है। इस पर सरकार करीब 2,500 करोड़ रु. सालाना खर्च करेगी।
सस्ते स्मार्टफोन से खुलेंगे तकनीक के द्वार
मेड इन इंडिया स्मार्टफोन होंगे। 5.5 इंच की डिस्प्ले होगी।
फोन में कम से कम क्वार्ड कोर 1.2- 1.6 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, 2 जीबी रैम, 32 जीबी मैमोरी, 3200 एमएएच बैटरी, ड्यूअल सिम, कम से कम 8 मेगापिक्सल कैमरा होगा।
राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की एप्लीकेशन इसमें पहले से इन्सटॉल होंगी। इसके माध्यम से महिलाएं सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगी व उनसे जुड़ सकेंगी।
पिछली सरकार ने 40 लाख कीपैड फोन दिए, अब गहलोत सरकार का स्मार्ट मूव
ऐसी टेलिकॉम कंपनियों को काम देने की तैयारी है, जिन्हें सरकार सिर्फ इंटरनेट पैक का ही पैसा देगी। स्मार्टफोन कंपनी खुद देगी। दो कंपनियां इसके लिए तैयार भी हैं। बता दें कि पिछली सरकार ने भी करीब 40 लाख से ज्यादा लोगों को मोबाइल फोन बांटे थे। वे कीपेड फोन थे।