जयपुर। राजस्थान सरकार कोरोना की नई गाइडलाइन की तैयारी कर रही है। इसमें पाबंदियों पर कुछ छूट मिल सकती है। प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों में 31 जनवरी या 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल के खुलने पर निर्णय हो सकता है। अभी 30 जनवरी तक के लिए शहरी क्षेत्रों के स्कूल बंद किए गए हैं। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कभी भी नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है।
नई गाइडलाइन के ड्राफ्ट में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा संडे कर्फ्यू हटाने पर भी फैसला किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों से संडे कर्फ्यू पहले से हटाया जा चुका है। संडे कर्फ्यू में 14 कैटेगरी को पहले से ही छूट है। इसके साथ ही बाजार खोलने का समय एक घंटे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल रात 8 बजे तक बाजार बंद करने का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर 9 बजे किया जा सकता है। गृह विभाग ने अपने ड्राफ्ट में तीनों छूट देने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री के स्तर पर इनमें बदलाव भी हो सकते हैं।
नाइट कर्फ्यू और दूसरी पाबंदियां जारी रहेंगी
एक्सपर्ट्स ने भी सुझाव दिया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पाबंदियों में छूट दी जा सकती है। नाइट कर्फ्यू सहित दूसरी पाबंंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित कई जगह पाबंदियों में छूट दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। कर्फ्यू हटाया है। चंडीगढ़ में रात 10 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार दूसरे राज्यों की तर्ज पर ही पाबंदियों में ढील देने पर विचार कर रही है।
पाबंदियों में छूट पर हर सप्ताह रिव्यू
राज्य सरकार पाबंदियों पर हर सप्ताह रिव्यू कर रही है। पहले हर सप्ताह पाबंदियां बढ़ाईं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स के सुझाव से कुछ छूट देने की तैयारी की जा रही है। हर सप्ताह कोरोना के हालात के हिसाब से पाबंदियों में ढील का रिव्यू होगा। आगे चलकर रेस्टोरेंट, जिम, थिएटर और शादियों में लोगों की लिमिट को बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है।
बिना वैक्सीन वालों के लिए पाबंदियां
सरकार ने 31 जनवरी तक सबके लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया है। 1 फरवरी से बिना वैक्सीन लगे लोगों के लिए भी गाइडलाइन में पाबंदियों का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों में जाने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज का प्रावधान किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जा सकता है। वैक्सीनेशन को लेकर भी गाइडलाइन में प्रावधान होगा। एक संभावना यह भी है कि बिना वैक्सीन वालों पर पाबंदियां लगाने के लिए अलग से गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है।
