बीकानेर। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर पूरे राजस्थान भर में पटवार संघ की ओर से 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जताया जा रहा है। इस संदर्भ में बीकानेर के पटवार संघ अध्यक्ष दयाल सिंह के नेतृत्व में कोलायत स्थित उपखण्ड कार्यालय में प्रदर्शन कर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ पटवारियों ने सभी सरकारी व्हाट्सअप ग्रु्रप से लेफ्ट होकर विरोध जताया। इस दौरान अध्यक्ष दयाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 जुलाई एवं 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते को लागू नहीं किया गया है। इससे राजस्थान भर के पटवारियों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि इन समझौतों की पालना के लिए समय-समय पर निवेदन किया गया है लेकिन फिर भी अभी तक अपेक्षित सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है और आए दिन अल्प वेतनभोगी में वर्ष 2021 में संघर्ष किया जिसके परिणामस्वरूप तीन जुलाई 2021 एवं 4 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार कार्मिकों पटवारियों के स्थानांतरण दूर-दराज के जिलों में किए जा रहे है जिसके संबंध में संगठन द्वारा समय-समय पर आपसे इस तरह के स्थानांतरण नहीं करने के संबंध में निवेदन किया जा चुका है। सात सूत्री माँग-पत्र को लेकर राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समा प्रदेशाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार निर्मिवाल ने 14 नवम्बर को आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सम्पूर्ण राजस्थान के पटवारियों द्वारा काली पट्टी बाँध कर किया जा रहा है, इसलिए प्रदेश नेतृत्त्व द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार शुक्रवार से ही सरकारी सूचना प्राप्ति हेतु बनाए गए समस्त सरकारी व्हाट्सएप आदि सोशियल मीडिया गुप्स लेफ्ट करते हुए समस्त ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। यदि २१ नवम्बरतक हमारे समझौते की पालना नहीं होती है तो विरोधस्वरूप उपखण्ड के समस्त पटवारी २२ नवम्बर को उपखण्ड कार्यालय में एक दिन का विरोध प्रदर्शन करेंगे।
ये रहे मौजूद
पूर्व उपशाखा अध्यक्ष जगदीश प्रसाद पवार, घनश्याम, गोपाल नायक, मनोहर लाल एवं समस्त पटवारी तहसील कोलायत, उपनिवेशन तहसील मुकाम गजनेर आदि मौजूद रहे।
ये है मांगे
1. आंदोलन अवधि में हुये मुकदमों को वापिस लेना।
2. कैडर पुनर्गठन कर नए पदों का सृजन करना।
3. कोटा संभाग एवं सवाई माधोपुर में हुये आंदोलन अवधि के अवकाश को उपार्जित अवकाश में परिवर्तित करना।
4. स्थानांतरण निति का निर्माण एवं विद्वेषता से प्रताडित करने के उद्देश्य से एवं संगठन को कमजोर करने की नियत से दूर-दराज के जिलों में किये गए राजस्व कार्मिकों के स्थानांतरण निरस्त किए जाए।
5. नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित अधिसूचित करते हुये 100 प्रतिशत पर्दोन्नति एवं तहसीलदार पद को 50 प्रतिशत भू अभिलेख संवर्ग से पदौन्नति के माध्यम से भरा जाए।
6. समकक्ष कैडरों के समान वेतनमान का निर्धारण किया जाए। पटवारी ग्रेड पे 2800 वरिष्ठ पटवारी ग्रेड पे 3600 किया जाए।
7. भू. अभि. निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर कार्य व्यवस्थार्थ व्यवस्था के स्थान पर नियमित पदौन्नति करते हुए वरिष्ठ पटवारी से भू अभि. निरीक्षक पद पर हुई वर्ष 2022-23 की पदौन्नति को रिव्यू करते हुए रिक्त होने वाले पदों पर पदौन्नति की जाए।
