जयपुर। सहकारिता विभाग में भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। विभाग में राज्य सरकार एक हजार पदों पर भर्ती करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद सहकारिता विभाग तैयारी में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक विभाग तीन महीने में भर्ती को पूरा कर अभ्यर्थना सहकारी भर्ती बोर्ड को भेजेगा, जिसके बाद भर्ती को पूरा किया जाएगा। सहकारिता विभाग की कोशिश रहेगी किए इसी वर्ष सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से विभाग में भर्तियां पूरी हों जिससे रिक्त पदों को भरा जा सके और इसके लिए विभाग की कोशिश रहेगी कि समितियों और बैंकों में भी भर्ती की जाए।
विभाग में कार्यों की पैंडेंसी होगी कम
सहकारिता विभाग में पदों पर भर्ती के बाद पैंडेंसी कम होगी। लगातार विभाग में भर्ती की मांग चल रही थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग को राहत देने का फैसला लिया। विभाग में पदों पर भर्तियां होंगी तो काम में और तेजी आएगी।
इन पदों पर होगी भर्ती
आपको बता दें कि गत वर्ष विभाग ने 715 पदों पर भर्ती की थी। इस वर्ष बजट में एक हजार पदों पर भर्ती होनी है। इसमें डेयरी के तकरीबन साढ़े पांच सौ पदों के साथ साथ उपभोक्ता भंडार के विभिन्न साढ़े तीन सौ पदों के साथ कुछ अन्य पदों पर विभाग भर्ती करेगा। इसके लिए नए सेवा नियम भी बनाए गए हैं। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की ओर से संचालित दवा की दुकानों पर नियमित फार्मासिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। फिलहाल जयपुर में 60 और प्रदेश भर में लगभग 350 दवा की दुकानें संचालित हैं। जिन पर संविदा या प्लेसमेंट एजेन्सियों के जरिए कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट, सीनियर सेल्समैन, सीनियर स्टोर कीपर, स्टेनो टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, सुपरवाइजर,मेडिकल सुपरवाइजर,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,हैल्पर,लेबर,चौकीदार और वाहन चालकों के पदों पर सहकार भर्ती बोर्ड सीधी भर्ती करेगा और परीक्षा शुल्क का निर्धारण भी करेगा। भर्ती प्रक्रिया सीधी, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति के जरिए की जाएगी।
बने नए सेवा नियम
गौरतलब है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के रजिस्ट्रार की ओर से जारी सेवा नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। ये सेवा नियम सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों व क्रय.विक्रय सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम.2020 के नाम से जाने जाएंगे। विभाग ने की जाने वाली भर्ती के लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया, बोनस, वेतनमान, आरक्षण के नए नियम बनाए हैं।
समितियां और बैंकों में भी होगी भर्ती
समितियों और सहकारी बैंकों में भर्ती की कोशिश की जाएगी। सहकारिता विभाग इसकी स्टडी करवाई जा रही है। जैसे ही स्टडी पूरी होगी, उनमें भर्ती का कार्य पूरा किया जाएगा, लेकिन ये 1000 पद इसी साल भरे जाएंगे। सरकार अगले वित्तीय वर्ष में भी विभिन्न पदों पर भर्तियां करेगी।
मुख्यमंत्री ने हाल ही दिए थे निर्देश
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में सहकारिता विभाग की मीटिंग ली थी, जिसमें प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा और रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल को ये निर्देश दिए थे किए जल्द से जल्द इस भर्ती का पूरा किया जाए, ताकि विभाग के कार्यों में गति आ सके।
