अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में तबादलों से रोक हटाई, देर रात जारी हुये आदेश

जयपुर। जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने सभी विभागों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। गत वर्ष 30 सितंबर को यह रोक लगाई थी। राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग ने रोक हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर तबादलों के सभी आवेदन अब ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। यह आदेश सभी निगम मंडलों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होंगे। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (गु्रप 1) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक की अवधि में किए जाने वाले तबादलों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आचार संहिता की पालना की जाएगी।
विधायकों ने किया था सीएम से अनुरोध
पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विधायकों ने तबादलों से रोक हटाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को देर रात अपने आवास पर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रिंसिपल सेके्रटरी अश्वनी भगत के साथ बैठक की और तबादलों से लगी रोक हटाने को हरी झंडी दे दी।
प्रदेश प्रभारी के सामने उठी थी मांग
उसके बाद हाल ही में प्रदेश के दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के सामने भी पार्टी के अधिकांश विधायकों ने प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था। विधायकों के अनुरोध पर अजय माकन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ इस पर मंत्रणा की थी। उसके बाद डोटासरा ने हाल ही में प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक हटाने के संकेत दिए थे। इन संकेतों के बाद मुख्यमंत्री ने मंगलवार को देर रात विधायकों की मांग को मानते हुये उसे हरी झंडी दे दी।