सीएम अशोक गहलोत बोले- यह जनकल्याणकारी बजट है, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया

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जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज तीसरी बार अपनी सरकार का बजट विधानसभा में पेश किया। इसमें सभी क्षेत्रों का खास ध्यान रखा गया है। बजट पेश करने के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य का रेवेन्यू कम है और केंद्र सरकार भी लगातार कटौती कर रही है। इसके बावजूद जनकल्याणकारी बजट पेश किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया बल्कि हमने वैट दो फीसदी कम किया है। इस वजह से एक हजार करोड़ का घाटा उठाना पड़ा है। यही नहीं, सीएम ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता को लूट रही है। जबकि पेट्रोल का भाव 50 रुपये प्रति लीटर होना चाहिए। साथ ही कहा कि पेट्रोल-डीजल की महंगाई की मार से आमजन परेशान हो रहा है।
सीएम ने किया यह दावा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार ने घोषणाओं को जादू से पूरा किया। जहां तक बजट की घोषणाओं को पूरा करने की बात है, तो इसे वित्तीय प्रबंधन से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा दावा किया कि राज्य में न मध्यवधि चुनाव होंगे बल्कि अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। वहीं, अटकी भर्तियों को लेकर कहा कि पिछले सरकार की भर्तियां अटकी पड़ी हैं। युवा रोजगार के आभाव में डिमोरलाइज हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी के दम पर बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है। सीएम ने यूनिवर्सल हेल्थ बजट की अहम घोषणा को लेकर कहा कि इस रूप में देश में यह पहली घोषणा है। इससे सभी को 5 लाख का हेल्थ बीमा मिलेगा।
किसानों पर रहा सरकार का फोकस
20 लाख से ज्यादा किसानों के 8000 करोड़ से ज्यादा के ऋण माफ किए और कुल मिलाकर 14000 करोड़ से ज्यादा के ऋण माफ हुए. वन टाइम सेटलमेंट से किसानों के कमर्शियल कर्ज माफ करवाए जाएंगे। किसानों को 16000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण दिए जाएंगे और इसमें मत्स्य पालकों और पशुपालकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की घोषणा की है और विभिन्न कार्यों पर करीब 2000 करोड रुपए खर्च होंगे। यही नहीं, अगले 3 वर्षों में करीब चार लाख 30 हजार क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र अंतर्गत लाया जाएगा और ऑटोमेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए करीब 732 करोड रुपए का इसके लिए प्रावधान है। 50000 किसानों को विद्युत कनेक्शन की घोषणा और कृषि उपज मंडियों में 1000 करोड़ के कार्य होंगे।

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