जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। न्यूज वेबसाइट्स पर राजकीय विज्ञापन जारी होंगे। सरकार से पॉलिसी को स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा नवीन राजकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन, सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के गांवों में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 21 करोड़ की एक मुश्त विशेष अनुग्रह राशि भी स्वीकृत की गई है। मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के न्यूज वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया हैं। वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर विभिन्न न्यूज वेबसाइट आमजन में काफी लोकप्रिय है। अत: समय की मांग के अनुसार, पॉलिसी गाइडलाइन जारी होने से न्यूज वेबसाइट्स पर राज्य सरकार की रीति-नीति एवं जनकल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक त्वरित गति से पहुंच सकेगा। नवीन गाइडलाइन के अनुसार, वेबसाइट डी.ए.वी.पी. में पंजीकृत होनी चाहिए। साथ ही उसके कुल कंटेंट का 50 प्रतिशत समाचार होना चाहिए। इस 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत राजस्थान से संबंधित होना चाहिए। डी.ए.वी.पी. के बनाई गई ए, बी और सी श्रेणी के अनुरूप प्रचलित विज्ञापन, आकार और दर राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों पर मान्य होगी।
