बीकानेर। महामारी के इस संकटकाल में जहां हर वर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहा है वहीं अधिवक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अधिवक्ताओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के नाम स्वीकृति राशि को बढ़ाकर एक करोड़ से तीन करोड़ कर दिया गया है। पहले स्वीकृत राशि से प्रदेश में सिर्फ दो हजार अधिवक्ताओं को ही सहायता राशि मिलनी थी। किंतु अब यह राशि प्रदेश के आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे छह हजार अधिवक्ताओं को मिलेगी। एडवोकेट जीतू सेवग ने बताया कि इस संकट के दौर में अधिवक्ता एक है और अधिवक्ताओं को मिलने वाली सहायता राशि के लिए संघर्ष के लिए पीछे नहीं रहेंगे। बीसीआई की ओर से राजस्थान की राज्य स्तरीय कमेटी बीसीआर के अनुशंसा पर राजस्थान राज्य में करीब 2000 अधिवक्ताओं को मिलने वाले 5000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की जगह अब 6000 अधिवक्ताओं को मिलेंगी।
