बीकानेर। जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने 89 प्रकरणों की सुनवाई की। मुख्य सचिव उषा शर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई में जुड़ी। उन्होंने जनसुनवाई संबंधी फीडबैक लिया और प्रकरणों के निस्तारण के लिए पूर्ण गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन प्रकरणों में एक माह के बावजूद जवाब नहीं आए हैं, ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। जनसुनवाई में कुछ विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लेते हुए, उनके विरुद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय जनसुनवाई के प्रकरणों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता से लिया जाए तथा बेवजह कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे, यह सुनिश्चित किया जाए।
जन सुनवाई के दौरान प्राप्त एक प्रकरण में जिला कलेक्टर ने निर्धारित समय और नाम्र्स के अलावा डीजे बजाए जाने पर संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में डीजे सीज किया जाए। उन्होंने नगर विकास न्यास के समस्त सार्वजनिक उद्यानों पर न्यास संपत्ति का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। नगर निगम और न्यास को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए आमजन से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने को कहा।
जनसुनवाई के दौरान ढाणी पांडूसर की गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने, पिथरासर में रास्ते को कब्जे से मुक्त करवाने, धरणीधर क्षेत्र में स्थाई पुलिस चौकी स्थापित करने, सुभाष पेट्रोल पंप के पास पाइप लाइन डालने, पीबीएम द्वारा ठेकेदार को डीजल का भुगतान करने, किसान को खातेदारी अधिकार देने, शहरी क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में वंचित सीवर कनेक्शन करवाने तथा विद्युत कनेक्शन देने जैसे प्रकरण प्राप्त हुए।
चार घंटे चली जनसुनवाई
जिला स्तरीय जनसुनवाई लगभग चार घंटे चली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपखंड स्तर पर जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण की रिपोर्ट समय पर आए, इसके मध्य नजर प्रत्येक अधिकारी पूर्ण गंभीरता और संवेदनशीलता से काम करें। प्रत्येक प्रकरण का तथ्यपरक जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि उच्च स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाती है। इसकी गंभीरता समझकर प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी नियमित विभागीय समीक्षा करे। जनसुनवाई में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के., अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश, नगर विकास न्यास सचिव यशपाल आहूजा, निगम उपायुक्त सुमन शर्मा तथा सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) सवीना बिश्नोई मौजूद रही। वहीं सभी उपखंड क्षेत्रों से अधिकारी वीसी के माध्यम से मौजूद रहे।
