बीकानेर। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद व राजस्थान कानूनगो संघ, राजस्थान पटवार संघ की ओर से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौप कर तहसीलदार मो. इम्तियाज एवं राजकुमारी ने बताया है कि राजस्थान राज्य सेवा परिषद व राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मौजूदगी में हुए समझौते के कीर्यानवन करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया है कि लंबे समय से परिषद की 7 सूत्री मांगे लंबित चल रही है।
ज्ञापन के माध्यम से नायब तहसीलदार का पद शत प्रतिशत पदौनती पर घोषित करने, तहसीलदार सेवा के पद 50 प्रतिशत पदौनती से व 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरने, सीधी भर्ती के आर. टी. एस को तहसीलदार पद पर संस्थित करना, पटवारी ,भू अभिलेख निरीक्षक,नायब तहसीलदार व तहसीलदार को कैडर पुन: गठित किया जाकर आवश्यकता अनुसार नवीन पद सरजीत किया जाना,
आर. ए. एस कैडर का रिव्यू करवाए जाने तथा तहसीलदार से आर. ए. एस के जूनियर स्केल में रिक्त पदों को पदौनती/ तदतर्थ पदौनती से भरे जाना, पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक के लिए स्थाई स्पष्ट स्थानांतरण बनाए जाने का निर्णय, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार के वेतनमान का पुन: निर्धारण सहित 7 सूत्री मांग के हुए समझौते को लागू करवाए जाने की मांग की जा रही है। सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्मिक पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार, ऑफिस कानूनगो, तहसीलदार आगामी 20 अप्रैल व 21 अप्रैल को तहसील,उपखंड और जिला स्तर पर सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। कार्मिकों ने चेतावनी दी है की यदि सरकार समझौते के क्रियान्वयन को लागू नही करती हैं तो 24 अप्रैल को प्रशासन गांव एवं शहरों के संघ अभियान का बहिष्कार किया जायेगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान नायब तहसीलदार भवानी शंकर, कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतवीर सिंह उपस्थित रहे। उधर राजस्व सेवा परिषद भू प्रबंधक विभाग बीकानेर की ओर से सहायक भू प्रबंधक अधिकारी एवं तहसीलदार शिव प्रसाद गौड़,गिरधारी सिंह,नायब तहसीलदार मौहर सिंह मीणा, भू प्रबंधक विभाग के गिरदावर हनुमान सिंह पूनिया,राजस्थान भू प्रबंधक पटवार संघ के पटवारियों ने भी 20 व 21 अप्रैल 2023 को भू प्रबंधक विभाग जिला मुख्यालय पर समस्त कर्मिको द्वारा अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया जायेगा। इसके बावजूद माननीय सरकार समझौते का कीर्यानवन नही करती है तो 24 अप्रैल से समस्त कार्यों व प्रशासन गांव एवं शहरों के संघ महत्वकांक्षी अभियान का बहिष्कार किया जायेगा।
