ओपन बोर्ड के टॉपर छात्रों कों मिलेगा पुरस्कार, मुफ्त हवाई सफर भी कराएगी सरकार

The toppers of the open board will get the prize, the government will also provide free air travel
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जयपुर। राजस्थान सरकार स्टेट ओपन बोर्ड से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। ओपन की संख्या में इजाफा करने और रिजल्ट में सुधार करने के लिए शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को नियमित पढ़ाई नहीं कर सकने वाले विद्यार्थियों के लिए कई घोषणाएं की हैं। जिससे स्टेट ओपन बोर्ड की पढ़ाई को और आसान बनाया जा सके। सरकार ने मीरा और एकलव्य पुरस्कार की संख्या में इजाफा किया है। अब एक नहीं बल्कि तीन-तीन छात्रों को ये पुरस्कार मिलेगा। साथ ही अव्वल आने वाले छात्रों को हवाई यात्रा के लिए सरकार मुफ्त टिकट देगी। राजस्थान में स्टेट ओपन स्कूल अब छात्रों के लिए आगे बढऩे का अवसर देंगे। उन छात्रों को जो नियमित पढ़ाई नहीं कर सकते, जिनको परिवार का पेट पालने के साथ ही खुद के भी खाने कमाने की चिंता है। इसलिए शिक्षा विभाग नई स्कीम ला रहा है। साल में दो बार ओपन से परीक्षा दीजिये। इसमें भी नौ बार मौके मिलेंगे, एक-एक कर पास होते जाइए, और अपने सपनों की उड़ान को साकार कर लीजिए। अव्वल आए तो पुरस्कारों से नवाजे जाएंगे। सरकार ने मीरा और एकलव्य पुरस्कार की संख्या में इजाफा किया है। अब एक-एक नहीं बल्कि तीन-तीन छात्रों को ये पुरस्कार मिलेगा। साथ में हवाई यात्रा के सफर का मुफ्त टिकट भी दिया जाएगा। स्टेट ओपन का रिजल्ट अब भी 35 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो पाया है। ऐसे में शिक्षा महकमा इसे 50 प्रतिशत तक ले जाने की कोशिशों में जुटा है। ताकि पढाई के प्रति उस तबके का रूझान बढाया जा सके, जो संसाधनों के अभाव में 10वी 12वीं पास करने का सपना तक नहीं देख पाते थे।
शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा की अहम घोषणाएं
प्रदेश भर में संदर्भ केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी, अब ब्लॉक स्तर तक स्टेट ओपन के संदर्भ केंद्र होंगे।
प्रश्न पत्र अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं बल्कि स्टेट ओपन बोर्ड तैयार करेगा।
स्टेट ओपन के पाठयक्रम को और सरल बनाया जायेगा।
जिला और ब्लॉक स्तर पर भी एकलव्य और मीरा पुरस्कार दिये जायेंगे।
स्टेट ओपन स्कूल हर जिले और ब्लॉक के महात्मा गांधी स्कूल को आर्थिक मदद करेंगे।
बेहतर रिजल्ट देने वाले सेंटर्स को सरकार दो-दो लाख रूपये का ईनाम देगी।
एससी एसटी और जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के पढाई के खर्च को भी सरकार वहन करने के बारे में गंभीरता से सोच रही है।

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