बीकानेर, 4 नवंबर। जिले में नशे के अवैध कारोबार और नशीले पदार्थों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को जिला कलक्टर निशान्त जैन की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय नार्को कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के साथ-साथ प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी उपखंडों में नार्को कॉर्डिनेशन से संबंधित बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने शिक्षा, खेल और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को मिलकर नशामुक्ति के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में वल्लभ गार्डन स्थित मारूत नारायण सेवा संस्थान के नशामुक्ति केंद्र में संदिग्ध गतिविधियां सामने आने का मामला भी उठा। कमेटी ने इसे गंभीर मानते हुए संस्थान का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने और उसे मिलने वाला अनुदान तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए। वहीं, केंद्रीय कारागृह में बंदियों के लिए प्रत्येक सप्ताह नशामुक्ति से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करने को कहा गया। जिला कलक्टर ने ड्रग फ्री कैम्पस अभियान को प्राथमिकता देते हुए जिले के शिक्षण संस्थानों को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ कार्रवाई केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उपखंड स्तर पर भी इसका असर दिखाई देना चाहिए।
12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित, दो के निरस्त
पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि तंबाकू मुक्त भारत अभियान के तहत चल रहे 60 दिवसीय विशेष अभियान में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से कोटपा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में नशे को बढ़ावा देने वाली अवांछित गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक मनोज गहलोत ने पिछले महीने नशे के खिलाफ संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं, औषधि नियंत्रक देवेन्द्र केदावत ने बताया कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करवा दिए गए हैं। नशीली दवाओं की बिक्री, भंडारण और स्टॉक के रखरखाव में अनियमितताओं के चलते 12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस अलग-अलग अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं, जबकि दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। बैठक में पुलिस और प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
