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चालान निस्तारण की वर्तमान व्यवस्था से ट्रक ऑपरेटरों को हो रही भारी परेशानी : जुगल राठी

On: June 3, 2026 3:17 AM
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चालान निस्तारण की वर्तमान व्यवस्था से ट्रक ऑपरेटरों को हो रही भारी परेशानी : जुगल राठी

बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री को पत्र भेजकर परिवहन विभाग द्वारा किए जा रहे चालानों के निस्तारण की वर्तमान व्यवस्था में सुधार की मांग की है।

मंडल ने अपने पत्र में कहा है कि परिवहन विभाग के अधिकारी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मालवाहक वाहनों के चालान कर रहे हैं, लेकिन चालान का निस्तारण एवं भुगतान वाहन स्वामियों को संबंधित अधिकारियों के मूल कार्यक्षेत्र में जाकर करने के लिए बाध्य किया जाता है। इससे ट्रक ऑपरेटरों, वाहन मालिकों एवं चालकों को अनावश्यक आर्थिक, मानसिक एवं व्यावसायिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मंडल के सचिव संजय जैन सांड ने बताया कि विशेष रूप से छोटे एवं एकल ट्रक मालिक इस व्यवस्था से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। चालान के निस्तारण में देरी होने के कारण वाहन कई-कई दिनों तक खड़े रहते हैं, जिससे माल परिवहन बाधित होता है तथा व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल ने सरकार से मांग की है कि जिस स्थान, क्षेत्र अथवा जिले में किसी वाहन का चालान किया जाए, उसी स्थान पर चालान का निस्तारण एवं भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही भुगतान के तुरंत बाद वाहन को रिलीज करने की प्रक्रिया लागू की जाए, ताकि परिवहन कार्य प्रभावित न हो और वाहन मालिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े।

मंडल ने कहा कि इस व्यवस्था से परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनेगी तथा प्रदेशभर के हजारों ट्रक ऑपरेटरों, वाहन मालिकों एवं चालकों को राहत मिलेगी। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल ने मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री से इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है।

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